झारखंड में बंटेगा 19 लाख मीट्रिक टन राशन: हेमंत सोरेन सरकार की बड़ी पहल
रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ी राहत योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने कुल 19 लाख मीट्रिक टन राशन मुफ्त में बांटने की योजना बनाई है। यह कदम राज्य की गरीब आबादी को महंगाई के बोझ से राहत देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
किन्हें मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले लाभार्थियों को मिलेगा। राज्य में करीब 57 लाख परिवार ऐसे हैं जो इस योजना के दायरे में आते हैं। हर परिवार को महीने के हिसाब से तय मात्रा में चावल या गेहूं दिया जाएगा, जिससे उन्हें दैनिक जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी।
सरकार की मंशा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है और उनका प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। राशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए तकनीकी सहायता और डिजिटल मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की जा रही है।
अर्थव्यवस्था पर असर
राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जब लोगों को राशन की चिंता नहीं होगी, तो वे अन्य जरूरतों पर खर्च कर सकेंगे, जिससे स्थानीय बाजारों में भी खरीदारी बढ़ेगी।
निष्कर्ष
हेमंत सोरेन सरकार की यह पहल झारखंड के गरीब तबके के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है। अगर योजना सुचारू रूप से लागू होती है, तो यह न केवल भूखमरी को कम करने में मदद करेगी बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी।
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